उत्तराखंड राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की जिला कार्यकारिणी ने अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को किया प्रेषित

देहरादून

उत्तराखंड राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की जिला कार्यकारिणी देहरादून द्वारा, डीएम ऑफिस पहुंचकर अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन मायाधर जोशी (अपर नगर मजिस्ट्रेट) के माध्यम से  मुख्यमंत्री को भेजा गया। संघ ने 13 जून 2022 को निदेशालय में एक दिवसीय सांकेतिक धरने के माध्यम से विभाग को समस्याओं से अवगत कराया एवं समस्याओं का जल्द समाधान करने का निवेदन किया ,लेकिन इतना समय बीतने के पश्चात भी विभाग अपनी कुंभकरणीय नींद में सोया है। आज एक बार फिर ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याएं  मुख्यमंत्री  तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है । अगर 15 दिनों के अंदर सरकार एवं विभाग आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की सुद्ध नहीं लेता, तो मजबूरन प्रदेश भर की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकत्रिया कार्य बहिष्कार कर आंदोलन के लिए बाध्य होंगी, एवं महारैली के माध्यम से सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास करेगी। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चला रही है, दूसरी और इसी सरकार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत महिलाओं पर कार्य का अधिकतर बोझ देकर मानसिक शोषण किया जा रहा है। उनकी समस्याएं सुनने वाला सरकार में कोई नहीं ।

कार्यकर्ताओं की समस्याएं निम्न प्रकार हैं।

1_ आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से अपने विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य भी जबरदस्ती कराए जा रहे हैं। जैसे निर्वाचन में (बी एल ओ) का कार्य ऑनलाइन कराया जा रहा है, जिसके लिए ना तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास स्मार्टफोन है ना रिचार्ज की कोई धनराशि है। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में जो कार्य आंगनवाड़ी द्वारा किए गए , उसके मानदेय का भुगतान भी निर्वाचन कार्यालय द्वारा आज तक नहीं किया गया है।
निर्वाचन के कार्य के अलावा खंड विकास अधिकारी द्वारा वर्तमान में पिछड़ी जाति का सर्वे कराया जा रहा है लेकिन उसका भी कोई मानदेय निश्चित नहीं किया गया है, पिछले दिनों समाज कल्याण द्वारा विकलांग का सर्वे कराया गया लेकिन उसका भी कोई मानदेय भुगतान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया ।अन्य विभागों के कार्य करने से आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का कार्य का बोझ बढ़ गया है।

2_जो आंगनवाड़ी केंद्र किराए के कमरों में चल रहे हैं उनका भवन का किराया 2020- 021 से वर्तमान तक नहीं आया है, लगभग 2 वर्ष होने वाले हैं इस समस्या के कारण मकान मालिकों द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को मानसिक तनाव दिया जा रहा है , कई बार दोनों के बीच कहासुनी हो चुकी है, मकान मालिक द्वारा केंद्रों का सामान बाहर फेंकने की धमकी दी जा रही है,आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मानसिक रूप से परेशान हैं भवन किराए पर लेने से पहले भवन स्वामी को एडवांस किराए के रूप में देना पड़ता है , विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है।
3_ आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय प्रत्येक माह समय पर दिया जाए तथा जिस माह का मानदेय दिया जा रहा है उस माह का नाम बैंक पासबुक में अंकित किया जाय एवं मोबाइल पर उसकी सूचना s.m.s. के माध्यम से दी जाए।

4_विभाग द्वारा जो फोन आंगनवाडी कार्यकत्रियों को दिए गए थे वह अधिकांश खराब हो चुके हैं ।लेकिन विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को सभी कार्य ऑनलाइन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

5_मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे अधिक होने के कारण और अकेली कार्यकर्ता होने के कारण कार्य अधिक होता है मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का सबसे अधिक शोषण हो रहा है काम ज्यादा और मानदेय कम, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी समान कार्य के लिए समान वेतन मानदेय दिया जाए,300 की जनसंख्या पर मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों का उच्चीकरण किया जाए।

6_वर्तमान में विभाग द्वारा नंदा गौरा योजना चलाई जा रही हैं, लेकिन इस योजना का लाभ आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की बेटियों को नहीं दिया जा रहा है, राज्य सरकार ने अभी तक इसका शासनादेश लागू नहीं कराया है ।जबकि आंगनवाडी कार्यकत्रियों बी पी एल परिवारों से आती हैं और इसका लाभ आंगनवाड़ी की बेटियों को भी मिलना चाहिए।

7_ भारत सरकार द्वारा टेक होम राशन योजना चलाई लाभार्थियों के लिए चलाई जा रही है , भारत सरकार द्वारा टेक होम राशन करें करने और वितरण करने का अधिकार माता समिति को दिया गया है, टेक होम राशन माता समिति द्वारा ही करें कराया जाए ,
8_ वर्तमान में टेक होम राशन की धनराशि माता समिति के खातों में उपलब्ध नहीं है इसलिए किसी भी दशा में उधार टेक होम राशन वितरण का दबाव विभाग ना बनाएं।

9_आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों /सहायिकाओं को नेशनल पेंशन स्कीम से जोड़ा जाए तथा सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कर्मी कल्याण कोष में धनराशि जमा की जाए ताकि रिटायरमेंट में पेंशन का लाभ मिले। प्रत्येक माह सम्मानजनक धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दी जा सके।
10_पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दूध केला अंडा गर्भवती धात्री महिला और 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दिए जाने वाली समस्त सामग्री आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचाई जाए, या प्रति माह आंगनवाडी कार्यकत्रियों को ढुलान का भुगतान किया जाए जब से योजना शुरू हुई है तब से आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा स्वयं अपने पैसे खर्च करके सेक्टरों से सामग्री अपने केंद्रों में पहुंचाई जा रही है जिसमें उनके हर महीने 400 से ₹500 तक ढुलान में खर्च हो रहा है।

11_ आंगनवाड़ी कार्यकत्री के पद की भर्ती में, मिनी आंगनवाड़ी /सहायिकाओ की आयु सीमा की बाध्यता को समाप्त करते हुए स्वत ही साहिकाओं को प्रमोशन का लाभ दिया जाए।

12_दिनांक 6/12 /2021 को बन्नो कॉलेज देहरादून में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर सेनेटरी पैड निशुल्क वितरण किए जाएंगे ,लेकिन विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों पर दबाव बनाकर पैसा वसूला जा रहा है, जबकि सेनेटरी पैड निशुल्क के आदेश सरकार द्वारा दिए गए हैं।

13_आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को जो ड्रेस विभाग द्वारा दी गई है वह बहुत ही घटिया किस्म की है ड्रेस की गुणवत्ता सही की जाए या ड्रेस की धनराशि आंगनबाड़ियों के खाते में डाली जाए।

14_पोषण ट्रैकर एप की जगह आईसीडीएस कॉम केयर अपना लाया जाए तथा विभाग द्वारा जो फोन खराब होने के कारण जमा कर दिए गए हैं ,उनकी मरम्मत विभाग तुरंत कराकर आंगनबाड़ियों को फोन उपलब्ध कराएं, एवं रिचार्ज की धनराशि भी उनके खाते में उपलब्ध कराएं।

ज्ञापन देने वालों में श्रीमती सुशीला खत्री,सुधा शर्मा, मधु पुंडीर ,आशा थापा, राखी, भगवती ,संगीता देवी, सविता सजवान शशि उनियाल सुनीता पुंडीर डिंपल रजनी रावत सुचिता पिंकी भट्ट उपस्थित रहे।